उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के चौथा बजट आ चुका है जिसमें चमकेगी युवाओं और छात्रों की किस्मत . गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया है. इस बजट में बताया बया है की युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याजमुक्त लोन, प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.
प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही मिलेंगी कोचिंग की सुविधा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है. प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चुना गया है. प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है. यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है. इस योजना के तहत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है.
मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी शीटों की संख्या
इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 सीटें और पीजी की 3971 सीटें उपलब्ध है. केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यूजी पीजी के कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी. इसके लिए लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी. शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया. जनपद बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए क्रमशः 27 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
