तीन कृषि कानूनों के वापस लेने की के बाद 24 नवंबर, बुधवार को होनी वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इन कानूनों के वापस लेने के प्रस्ताव की मंजूरी पर चर्चा हो सकती है।माना जा रहा है कि कैबिनेट में कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में तीनों कानूनों को आधिकारिक रूप से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पीएम ने कृषि कानून वापसी की घोषणा 19 नवंबर को कि थी 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। पीएम ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं।

कृषि कानून वापसी की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक  किसान नहीं हटेंगे 


एक तरफ , पीएम की घोषणा से किसानों में ख़ुशी और उत्साह है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे, जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जबकि, पीएम ने अपनी घोषणा के साथ ही साथ किसानों से वापस लौट जाने की अपील की थी।